2766 स्कूली बच्चों के एवज में अब तक बने मात्र 180 स्थाई जाति प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्र अभियान चलाकर एक माह में तैयार करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अंबिकापुर। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर एसडीएम, तहसीलदार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर एक माह में स्कूली बच्चों से प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर कार्रवाई कर स्थाई जाति प्रमाण-पत्र बनाकर देने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कहा स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने में एसडीएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवेदन पत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि एवं संवीक्षा से लेकर प्रमाण-पत्र जारी करने तक प्रत्येक चरण में सक्रिय मॉनिटरिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा स्कूलों में शिविर लगवाएं तथा अधिकारी आपसी समन्वय करें। जाति प्रमाण-पत्र बनाने में जनपद सीईओ भी सक्रिय सहयोग दें। बताया गया कि करीब 2766 स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है, इसमें से अब तक 180 स्थाई जाति प्रमाण-पत्र तैयार हो गए है। कलेक्टर ने जिले के जर्जर व मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की समीक्षा करते हुए कहा कि अति जर्जर भवनों को ढहाने की कार्रवाई शीघ्र करें, मरम्मत योग्य भवनों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव, तनुजा सलाम, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

गड़बड़ी होने पर तहसीलदार पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने खरीफ फसलों के गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए शुद्ध एवं त्रुटि रहित गिरदावरी के लिए गिरदावरी कार्य का अंतर तहसील निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम भी अपने अनुभाग के स्थान पर अन्य अनुभाग के तहसील में गिरदावरी का रैंडम जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा किए जा रहे गिरदावरी कार्य शुद्ध व त्रुटि रहित होने चाहिए। गिरदावरी में गड़बड़ी के लिए संबंधित तहसीलदार जिम्मेदार होंगे और कार्रवाई होगी। उन्होंने लुंड्रा, लखनपुर, दरिमा तहसीलदारों को गिरदावरी कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कोर्ट केस में जल्द हो आदेश
कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदार कोर्ट में लंबित प्रकरणों में तेजी से निराकरण के लिए जल्द आदेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा राजस्व प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। आदेश पारित नहीं करने से प्रकरण लंबा चलता है, जिससे पक्षकारों का समय व धन अनावश्यक व्यय होता है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले 15 दिन में निराकरण का प्रतिशत 80 प्रतिशत तक करें। कलेक्टर ने सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के पुख्ता इंतजाम करने कहा है।

पंजीयन के लिए शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम
कलेक्टर ने श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने के निर्देश श्रम पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अगले एक माह में कम से कम 30 हजार श्रमिकों का पंजीयन कराए ताकि अधिकाधिक श्रमिक विभाग की योजना का लाभ ले सकें।

जमीन आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें
कलेक्टर ने जिले में पांच नए विद्युत उप केंद्र के लिए जमीन आवंटन, आदिवासी विकास विभाग द्वारा आश्रम छात्रावासों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए जा रहे ट्रांजिट हॉस्टल को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।