हिंडालको माइंस कर्मचारी संघ इंटक ने श्रमिकों के लॉक डाउन अवधि का मांगा भुगतान

अम्बिकेश गुप्ता / कुसमी। हिंडालको माइंस कर्मचारी संघ इंटक सामरी के द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बिलासपुर को बॉक्साइट श्रमिकों का लॉक डाउन अवधि की वेतन भुगतान कराने के संबंध में प्रतिवेदन लिखा हैं. साथ ही इसकी प्रतिलिपि श्रम मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय दिल्ली, उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय रायपुर, कलेक्टर बलरामपुर – रामानुजगंज, सामरी विधायक, हिंडाल्को महाप्रबंधक खान प्रभाग कुसमी, खान प्रबंधक जीएन कंट्रक्शन एवं बीकेबी कंपनी को दिया हैं.

हिंडालको माइंस कर्मचारी संघ ने दिये गये प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि 23 मार्च से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लाक डाउन लागू किया गया है. साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी वाले व्यक्ति का वेतन नहीं काटा जाये चाहे वह ड्यूटी पर रहें या ना रहें.

संघ आगे आवेदन में बताया हैं कि लॉक डॉउन अवधि के दौरान श्रमिक का वेतन भुगतान कंपनी को करना था. लेकिन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉक्साइट माइंस सामरी जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के अधिनस्थ ठेकेदार जीएन कंस्ट्रक्शन बाक्साईट माइन्स सामरी एवं बीकेबी कंपनी बॉक्साइट माइन्स टाटीझरिया के अंतर्गत पीएफ रोल में वर्ष 2003 से लगातार लगभग पंद्रह सौ की संख्या में श्रमिक उत्खनन कार्य में कार्यरत हैं. परंतु कंपनी ने श्रमिकों का दिनांक 23 मार्च के बाद से न तो श्रमिक का भोजन की व्यवस्था की गई. और ना ही लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया. एक तरफ संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस से जूझ रहा है. दूसरी और श्रमिकों को आज दिनांक तक लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने से श्रमिकों को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं. संघ ने अनुरोध किया है कि श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान कंपनियों से कराई जाये.

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय बिलासपुर से भुगतान हेतु किया गया आदेश, कलेक्टर ने कहा हिण्डालको से करेंगें बात

मामलें में बलरामपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा प्रतिवेदन देखने के बाद हिण्डालको से बात कर आगे की कार्यवाही की जावेंगी. वहीं हिंडालको माइंस कर्मचारी संघ इंटक के महासचिव अजय यादव ने बताया कि जैसे ही ईमेल के माध्यम से उक्त विषय में आवेदन भेजा गया. उसके कुछ समय बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बिलासपुर से फोन पर जानकारी देते हुए बताया गया कि हिंडालको कंपनी के नागेश वर्मा को भुगतान के लिए आदेशित कर दिया गया हैं. आगे किसी प्रकार की परेशानी होने पर जानकारी कार्यालय तक पहुचाये. हिण्डालको महाप्रबंधक राजीव रंजन अम्बष्ट ने कॉल रिसीव नहीं किया जिस कारण उनका पक्ष नही रखा जा सका.