विश्वस्तरीय अंबिकापुर-बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के लिए 30 करोड़, एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ का प्रावधान-अनुराग

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने सप्तऋषि बजट को सरगुजा के विकास से ओतप्रोत बताया

अंबिकापुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने बुधवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की देश-प्रदेश में काफी चर्चा है। इस बजट को सप्तऋषि नाम दिया गया है। बजट में रेलवे को छत्तीसगढ़ के लिए 6 हजार 8 करोड़ रुपये मिला है, जो पहले की तुलना में नौ गुना अधिक है। इसमें नई रेल लाइन, सर्वे व अन्य विस्तार के कार्य शामिल हंै। वल्र्ड क्लास रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ के 48 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन अंबिकापुर व बैकुंठपुर का भी नाम है। प्रत्येक रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरगुजा में अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुराग सिंह देव ने कहा कि बजट में सात प्राथमिकताएं हंै। पार्टी विभेद को छोड़कर समावेशी विकास अंतर्गत अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा बजट में सरगुजा के लिए एनर्जी कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ एवं विशेष पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए 15 हजार करोड़ की बड़ी राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा दी गई बड़ी राशि से नई योजना बनाकर काम किया जाएगा और विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए आदिम जाति मंत्रालय व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा मध्यम वर्ग के लोग केंद्रीय आम बजट से काफी संतुष्ट हैं। मोदी सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। विपक्षी वित्तीय स्थिति को लेकर आरोप लगाते हैं पर भारत की वित्तीय स्थिति नौ साल पहले 10वें पायदान पर थी, अब भारत विश्व के पांचवें नंबर पर आ गया है। उज्जवला गैस योजना में 9.6 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोनाकाल में 220 करोड़ लोगों का मुफ्त वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान भारत ने बनाया है। जन-धन खाता जब खोला जा रहा था, विपक्षी पूछते थे इसका क्या करेंगे, अब जितने पैसे आ रहे हैं सीधे गरीबों के जन धन खाते में आ रहे हैं। गोवर्धन योजना में भी केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें केंद्र सरकार बड़ा प्रयोग करने जा रही है। 740 एकलव्य विद्यालय में 38 हजार 800 कर्मचारियों की भर्ती केंद्र सरकार करेगी, जिससे रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। ई-न्यायालय परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, इससे न्याय प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, प्रबोध मिंज, अभिमन्यु गुप्ता, संतोष दास, रूपेश दुबे सहित अन्य उपस्थित थे।