0 गांव गांव पहुंच रहे कलेक्टर के साथ अधिकारी

0जनसंवाद के माध्यम हो रहा समस्याओं का त्वरित निराकरण

चंचलेश श्रीवास्तव,
सूरजपुर। जिले में विकास को गति देने और शासन की उन तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगो मिल सके जिनके वे हकदार है। इस पर बेहद गंभीर जिले के मुखिया डॉ गौरव सिंह जिला प्रशासन के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बीते दो दिनों से जिले के दूरस्थ अंचल बिहारपुर में डेरा जमाए हुए है। जिनके माध्यम से क्षेत्र के लोगो की समस्याओं व मांगो पर त्वरित निराकरण कर उनको राहत पहुंचाई जा सके और गांव, गरीब, किसान व प्रदेश के अन्य लोगो के समुचित विकास को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार जो महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है, वह मंसा यथार्थ के धरातल पर पूरी हो सके। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण हरियाली बिखेरता पहाड़ो से घिरा जिले का दूरस्थ अंचल बिहारपुर क्षेत्र का समस्याओं से पुराना नाता रहा है। जिला मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किमी की दूरी पर स्थित इस वनांचल क्षेत्र में यूं तो शासन की लगभग सभी योजनाएं संचालित की जाती रही है। परंतु उन योजनाओं का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हुआ यह वहां की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है। परंतु अब स्थिति बदल गई है और प्रशासन बिहारपुर के गांव व घरों तक पहुंचकर क्षेत्र व वहां के लोगो की समस्याओं व मांगो का पूरी तन्मयता के साथ निराकरण कर रहा है। जिसकी शायद उस क्षेत्र के लोगो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षो से जिन समस्याओ को लेकर वे जीवन यापन करने को मजबूर थे। उनकी समस्याओं का इस तरह से भी निराकरण हो सकता है। क्षेत्र के लोगो को यह एक सपना से लग रहा है और उनका यह सपना जिले के सहज व सौम्य मुखिया डॉ गौरव सिंह के उस प्रयास से संभव हो सका है।जिसको लेकर उन्होंने जिले के समग्र विकास की परिकल्पना की है वह अब बिहारपुर क्षेत्र व वहां के लोगो के लिए वरदान साबित हो रही है।कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ राहुल देव की अगुवाई में प्रशासनिक व पुलिस अमला ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम कांतिपुर, सेमरा, बेगारीडाँड़, विशालपुर, कछिया, मोहरसोप़ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर मांग एवं समस्याएं सुनी गयी। दो दिवसीय दौरे में कलेक्टर एवं प्रशासनिक अमला बिहारपुर के बालक छात्रावास में रात्रि विश्राम कर क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच जाकर शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसकी जानकारी देकर समस्याओं का त्वरित निदान कर रहा है। इस दौरान ग्रामीणजनों ने चिकित्सा, पेंशन, राशन कार्ड, सड़क, पानी, बिजली, तालाब, वन अधिकार पट्टा, नवीन पंचायत भवन, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, पुलिया निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम आवास, अभिलेख त्रुटि सुधार, फर्जी पट्टा एवं अन्य मांगो एवं समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा। उन्होंने ग्रामीणजनों के मांग पर जहां ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है सर्वे कर ट्रांसफार्मर लगाने विद्युत विभाग को निर्देशित किया। मनरेगा के लम्बित भुगतान शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये। कलेक्टर ने गांव के आरबीसी 6(4) के प्रकरणों की जानकारी ली तथा पटवारी को घर-घर सर्वे कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये।
उन्होंने सभी अधिकारियों को गांव का भ्रमण कर समस्याओं का सर्वे करने निर्देशित किया है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों कि अन्य और जो भी समस्याएं है। उसके लिए प्रशासन आप से दूर नहीं है। पंचायत भवन में चार मोबाइल नम्बर जारी हैं, जिसमें आप समस्याओं को जिला प्रशासन को अवगत करा सकते है। जिला प्रशासन के माध्यम से आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांग जनों को सुविधा देने के लिए बिहारपुर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शासन की योजनाओ का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे आपको जिला मुख्यालय आना नहीं पड़ेगा।

0 यहां मिले इतने आवेदन

दो दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न ग्रामों से मांग एवं शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए है जिनका विवरण इस प्रकार है 6 अगस्त के जन संवाद में ग्राम पंचायत बिहारपुर में मांग 176, शिकायत 15 कुल 191, ग्राम पंचायत कांतिपुर में मांग 35, कुल 35, ग्राम पंचायत सेमरा में मांग 23, शिकायत 06 कुल 29, ग्राम पंचायत बेगारीडांड में मांग 03, कुल 03 एवं दिनांक 7 अगस्त के ग्राम पंचायत विशालपुर में मांग 36, शिकायत 01 कुल 37, ग्राम पंचायत कछिया में मांग 10, कुल 10,ग्राम पंचायत मोहरसोप में मांग 22, शिकायत 03 कुल 25 । इस तरह कुल 330 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ का त्वरित निराकरण किया गया और शेष आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने बड़ी सहजता एवं आत्मीयता से ग्रामीणों से बात की तथा समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए राजस्व मामले, पेंशन, नरेगा मजदूरी भुगतान एवं अन्य लंबित मामलों का निपटारा हेतु बिहारपुर में तहसील कार्यालय, कैंप मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय एवं जनसंवाद की स्थापना किया गया है। जहां लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने विशालपुर में कुआं निर्माण हेतु हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल स्वीकृति प्रदान की तथा कछिया में सोलर की व्यवस्था करने क्रेडा विभाग को निर्देशित किया। कलेक्टर ने मोहरसोप में लैब टैक्नीशियन की भर्ती, एम्बूलेंस व्यवस्था की मांगो को तत्काल निराकरण किया तथा सीसी रोड की मांग को शासन को स्वीकृति पत्र भेजकर निराकरण करने की बात कही। उन्होंने मोहरसोप एवं बसनारा में सोलर सिस्टम की व्यवस्था करने क्रेडा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने जाति, निवास एवं प्रमाण पत्र 24 घंटे में बनाये जाने की जानकारी ग्रामीणजनों को दी। जनसंवाद कार्यक्रम कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ राहुल देव ने नरेगा भुगतान की समस्या, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणजनों के मांग पर जहां ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है आवश्यक कार्यवाही कर ट्रांसफार्मर लगाने विद्युत विभाग को निर्देशित किया। मनरेगा के लम्बित भुगतान शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये। कलेक्टर ने गांव के आरबीसी 6(4) के प्रकरणों की जानकारी ली तथा पटवारी को समय पर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये।उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों कि अन्य और जो भी समस्याएं है। उसके लिए प्रशासन आप से दूर नहीं है। पंचायत भवन में चार मोबाइल नम्बर जारी हैं, जिसमें आप समस्याओं को जिला प्रशासन को अवगत करा सकते है। जिला प्रशासन के माध्यम से आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।

0 संसदीय सचिव ने की जिला प्रशासन की सराहना

क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने प्रशासन के पहल की सराहना की। पेंशन प्रकरण, राशन कार्ड, मजदूरी भुगतान एवं अन्य समस्याओं का निराकरण प्रशासन द्वारा निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने विशालपुर में चबूतरा निर्माण एवं कछिया में पुलिया निर्माण के लिए विधायक मद से स्वीकृति दी। संसदीय सचिव क्षेत्र के रहवासियों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने ‘‘बिहारपुर जल प्रदाय योजना‘‘ के अंतर्गत ग्रामों को लाभान्वित किया जाएगा कहा, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लगभग 28 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है की जानकारी दी। उन्होंने मोहरसोप में धान खरीदी केन्द्र स्थापित कर सुविधा देने की बात कही। संसदीय सचिव ने नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत नोनियों को बांड प्रदान किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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