किसान कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

राजेन्द्र ठाकुर/बलरामपुर 

बलरामपुर आगामी खरीफ सत्र 2025-26 में धान खरीदी प्रारंभ होने की तिथि निकट आने के बावजूद किसानों के पंजीयन कार्य में आ रही तकनीकी बाधाओं एवं वन अधिकार पट्टा प्राप्त किसानों से धान खरीदी न किए जाने को लेकर  बलरामपुर जिला किसान कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन तहसीलदार बलरामपुर को सौंपा।
जिला किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ज्ञापन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एग्रीस्टेक पोर्टल में गंभीर तकनीकी खामियों के कारण किसानों का पंजीयन कार्य बाधित हो गया है। जिससे हजारों किसान आगामी धान खरीदी में पंजीयन से वंचित रह जाएंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। किसान कांग्रेस ने यह मांग है जब तक पोर्टल की समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो जातीं, तब तक पूर्व वर्ष के पंजीयन को मान्य कर धान खरीदी की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि वन अधिकार पट्टा प्राप्त किसानों से पूर्व की भांति धान खरीदी सुनिश्चित की जाए तथा बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस लेकर किसानों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाए।
कार्यक्रम के दौरान किसान कांग्रेस प्रभारी रामकृष्ण ओझा ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार किसानों के साथ लगातार छल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद और तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से तकनीकी परेशानियों के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार एक ओर किसान हितैषी होने का दावा करती है,
शीघ्र किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो किसान कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी।
इस मौके पर पूर्व कांग्रेस किसान जिला अध्यक्ष विकास दुबे, पूर्व विधायक प्रतिनिधि विनोद तिवारी, इंद्रजीत दीक्षित, राजा चौबे, मिखाईल एक्का सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे।