दबंग की दादागिरी से बसकेपी में एक साल से सड़क निर्माण ठप

कोरवा जनजाति आज भी पक्की सड़क से वंचित

बलरामपुर। जिले में जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार भले ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए सड़क, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों की पोल खोल रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बसकेपी में पीएम जनमन योजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य बीते एक वर्ष से ठप पड़ा है। इयकी वजह एक दबंग व्यक्ति की खुली दादागिरी और प्रशासनिक सुस्ती है, जबकि यह सड़क विशेष पिछड़ी कोरवा जनजाति के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती थी।
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग ने निजी भूमि होने का हवाला देकर निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया। नतीजा यह है कि योजना कागजों में सिमट गई, कोरवा समाज आज भी कीचड़, बदहाली और दुश्वारियों में जीने को मजबूर है। बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाता है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाना चुनौती बन जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और दैनिक आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है। यह केवल सड़क का मामला नहीं, बल्कि जनजातीय अधिकारों और विकास के साथ खुलेआम खिलवाड़ है। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत बसकेपी के सरपंच ने सड़क निर्माण तत्काल शुरू कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन-प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर अधूरे कार्य को चालू करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या जनजातीय विकास की योजनाएं दबंगों की दादागिरी की भेंट चढ़ती रहेंगी, या प्रशासन ठोस कार्रवाई कर पीएम जनमन योजना को जमीन पर उतारेगा।
आवेदन देने के बाद भी सीमांकन नहीं
ग्राम पंचायत बसकेपी के सरपंच नन्हे लाल लकड़ा ने कहा कि सड़क निर्माण को गांव के ही एक गुप्ता परिवार ने रोका है, इनका कहना है कि यह उनके स्वामित्व की सेटलमेंट जमीन है। उन्होंने तहसीलदार चांदो को जमीन का सीमांकन करने के लिए 17 नवंबर को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है।
स्वार्थ के लिए रोका सड़क निर्माण
गांव के विकास कुमार गुप्ता का कहना है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कारण सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिससे विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज को किसी प्रकार का लाभ न मिले। इससे जनजाति समाज के कई विकास कार्य अवरूद्ध हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की स्थिति बन रही है। बरसात के दिनों में यह मार्ग काफी खराब हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।