संभागायुक्त ने लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत काम करने कहा

अंबिकापुर। सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव तथा विकसित भारत-जी राम जी के अपर आयुक्त एस. आलोक ने शुक्रवार को संभागायुक्त कार्यालय में विकसित भारत-जी राम जी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की संभागस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

बैठक में योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियां, लंबित प्रकरणों के निराकरण और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संभागायुक्त ने सभी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को सख्त निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ हर घर, हर गांव तक पहुंचे। उन्होंने कहा सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। हमारी जिम्मेदारी है कि लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय-सीमा में पूरे हों। कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।’एस. आलोक ने वीबीजीराम के अपूर्ण आवास जल्द पूरा करने और युक्तधारा में प्लान किए गए कार्यों की स्थिति पर जानकारी ली। बोरवेल रिचार्ज, मनरेगा के अपूर्ण कार्य, पीएम आवास के हितग्राहियों को 90 मानव दिवस रोजगार देने की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त आर.के. खूंटे, सरगुजा जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, जशपुर सीईओ अभिषेक कुमार, बलरामपुर सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, एमसीबी सीईओ अंकिता सोम, कोरिया सीईओ योगेंद्र श्रीवास सहित सभी जनपदों के सीईओ उपस्थित रहे।

मानव दिवस, जल संरक्षण, आवास पर फोकस  

बैठक में विकसित भारत-जी राम जी के तहत जुलाई-अगस्त में सृजित मानव दिवस की समीक्षा हुई। संभागायुक्त ने कहा कि, पिछले वर्ष की तुलना में मानव दिवस कम है, इसे शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विद्यालयों में शौचालय, मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय-शेड निर्माण के निर्देश दिए। जल संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और पानी की बर्बादी रोकने वाले कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने को कहा। ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत कार्यों की स्वीकृति देकर समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम आवास ग्रामीण की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, विशेष परियोजना और पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत और पूर्ण आवासों की प्रगति देखी गई। संभागायुक्त ने शेष कार्यों की स्वीकृति 7 दिवस के भीतर करने और अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रथम किस्त के लंबित प्रकरणों और भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा कर जल्द निराकरण करने को कहा। आर-सेटी, आरएमटी के प्रशिक्षण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। संभागायुक्त ने अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना की और कमजोर जिलों को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।

Categorized in: