भाजपा के लिए धान व किसान केवल कमीशनखोरी और राजनीति की विषय वस्तु : वर्मा

भूपेश सरकार में हो रहा है तेजी से समाधान अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं भाजपाई

मनेंद्रगढ़ । किसान आंदोलन और धान के उठाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के प्रवक्ता शुद्धूलाल वर्मा ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान भाजपा किसानों से 15 साल लगातार वादाखिलाफी करती रही है और अब जब प्रदेश में किसान हितैषी भूपेश सरकार द्वारा वादे निभाए जा रहे हैं तो भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। पूर्व में भाजपा की रमन सरकार के दौरान धान खरीदी पर धान खरीदी केंद्र से सीधा उठाव का औसत लगभग 41 प्रतिशत था ! जबकि वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार के दौरान पिछले 3 वर्षों में धान खरीदी पर धान खरीदी केंद्र से सीधे उठाव लगभग 61 प्रतिशत रहा है। इस वर्ष 98 लाख मेट्रिक टन की रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है इसके बावजूद अब तक कुल उपार्जित धान का लगभग 95 प्रतिशत धान का उठाव हो चुका है। कस्टम मीलि॑ग के उपरांत एफसीआई और नान में चावल जमा करने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। आरोप लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सरकार के कार्यकाल को याद करें जब धान और नान इनके भ्रष्टाचार का चारागाह हुआ करता था। समितियों से उठाव के नाम पर स्कूटर, एंबुलेंस और मोटरसाइकिल के नंबर को हाईवा बता कर परिवहन घोटाला करते रहे। कांग्रेस प्रवक्ता श्री वर्मा ने कहा कि नई राजधानी के किसानों की समस्या भी रमन सरकार की ही देन है। वर्ष 2006 और 2013 में आपसी सहमति से तय पुनर्वास नीति का पालन रमन सिंह ने दिसंबर 2018 तक सरकार में रहते हुए नहीं की। भूपेश बघेल सरकार में तो 8 में से 6 मांगों को तत्काल पूरा करके, बाकी के दो मांगो के लिए भी विधि विभाग से अभिमत आने तक का समय मांगा है। किसानों के सभी मांग पर भूपेश सरकार गंभीर और संवेदनशील है। भाजपा की रमन सरकार की वादाखिलाफी के चलते कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ में लगभग 13 हज़ार से अधिक किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, कितने किसानों के परिजनों से रमन सिंह ने बात की? या कितने किसानों को रमन सरकार ने मुआवजा दिया था? अब छत्तीसगढ़ का किसान समाज समझ चुका है कि कौन लोग थे जो बोनस के नाम पर 15 साल तक ठगते रहे और कौन सी सरकार है जो कर्जमाफी, फसलों का सही दाम, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं से आम जनता की समृद्धि को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है।