अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का अपना वादा भूली भाजपा सरकार – दीपक बैज

रायपुर। विपक्ष ने दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा बीजेपी ने किया था लेकिन अब वह अपने वादे को भूल गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी हाईकोर्ट में एक बार फिर उजागर हुई है।

दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी को ठग रही है सरकार
दीपक बैज ने कहा कि 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था सवा दो साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारी संवैधानिक नियोक्ता है और गरीब कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती। जो लोग बुनियादी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को संभाल रहे हैं उनके हित में सहानुभूति पूर्वक विचार कर चार महीने के भीतर निर्णय लेने के कठोर निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और इसीलिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने का कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार हर विभाग में कर रही है।

कर्मचारी का शोषण कर रही है भाजपा की सरकार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग को ठगा है। कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू किया, नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के हक का काटा गया पैसा लगभग 30 हजार करोड़ रुपये केंद्र की एजेंसी ने वापस नहीं लौटाया, डीए के एरियर्स के लिए प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। रसोईया बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, कोटवार संघ, पंचायत सचिव, पटवारी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस सरकार में शोषण के शिकार हैं।

बीजेपी सरकार ने तोडा अपना वादा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी पर उतर आई है। 47000 स्कूल सफाई कर्मचारी, 13,000 रसोइए, डीएड बीएड अभ्यर्थी सड़क पर हैं, बिजली विभाग के 12 हजार से अधिक कर्मचारी कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन वादा करके भी उन्हें नियमित नहीं कर रही है सरकार।

आउटसोर्सिंग बंद कर नियमितीकरण करे सरकार
समान कार्य के बावजूद कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। एस्मा का डर दिखाकर उनकी आवाज दबाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहानेबाजी छोड़कर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोदी की गारंटी के वायदे पर तत्काल अमल करें और आउटसोर्सिंग बंद कर नियमितीकरण करे।