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Railway Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम-  एनर्जी, खनिज और सीमेंट शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कॉरिडोर पीएम-गतिशक्ति स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। इससे रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा-मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसके तहत लॉजिस्टिक्स स्किल में सुधार होगा तो लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने 40,000 ट्रेन कोच को वंदे भारत कोच में अपग्रेड करने का भी ऐलान किया है।

2021 में शुरू हुई योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसके तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘गतिशक्ति’ इंफ्रा स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की इंटीग्रेटेड योजना और कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, भूमि बंदरगाहों, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया गया। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आर्थिक क्षेत्र जैसे कपड़ा उद्योग, फार्मास्युटिकल उद्योग, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मत्स्य पालन उद्योग, कृषि क्षेत्रों को कवर किया गया। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परिवहन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है।

निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट
यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का यह दूसरा अंतरिम बजट है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव जल्द ही होने की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इस बजट के जरिए सरकार को तब तक खर्च करने की इजाजत मिलती है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पारित नहीं कर देती।

बता दें कि यह निर्मला सीतारमण का कुल छठा बजट है। मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनावों के बाद सीतारमण को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। वह इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं। इंदिरा गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 के लिए बजट पेश किया था।

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