हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में फिर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज फिर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ था।

नई दिल्ली- संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। बजट पेश होने के अगले ही दिन संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों ने बवाल किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर दो बजे तक स्थगित किया गया। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, शुक्रवार को भी संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार है।
विपक्षी दलों की बैठक
विपक्षी दल अदाणी के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेता रणनीति बनाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर भाजपा सांसदों को ब्रीफ करेंगी। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया।
जेपीसी जांच की मांग
इससे पहले, गुरुवार को विपक्षी दलों ने अदाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष इस पर जांच की मांग कर रहा है। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से मामले की जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस 6 फरवरी को देशभर में एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी।
बजट सत्र के दौरान खरगे ने प्रेस वार्ता भी की। खरगे ने कहा कि सभी पार्टियों ने मिलकर निर्णय किया है कि देश में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सदन में उठाना है। अदाणी मामले पर भी चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया।
वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा विपक्ष से कहा कि वह निराधार दावे न करें और सदन को चलने दें। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
आरबीआई ने मांगी रिपोर्ट
इस बीच, आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि उनकी तरफ से अदाणी समूह की विभिन्न कंपनियों को कितना कर्ज दिया गया है, इसका पूरा लेखाजोखा उसके समक्ष रखें। आरबीआई यह जानना चाहता है कि एक कॉरपोरेट हाउस में वित्तीय कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले निवेश या कर्ज आवंटन में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। सेबी भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए है।