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राज्य शासन की महती जल जीवन मिशन योजना से हर गाँव के हर घर में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

मनेंद्रगढ़। सविप्रा उपाध्यक्ष व भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो की अनुशंसा व सराहनीय पहल पर राज्य की संवेदनशील कांग्रेस की भूपेश सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश की नंबर एक भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु पुन: संयोजन (रेट्रोफिटिंग) एवं सोलर आधारित कार्यों को प्रारंभ करने हेतु राज्य शासन ने 5 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो के अथक प्रयास से राज्य शासन द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रेट्रोफिटिंग के लिए भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सोनहत के सुंदरपुर में 64 लाख 12 हजार, विकासखंड भरतपुर के कुंवारपुर में 56 लाख 81 हजार
एवं कोटाडोल में 52 लाख 69 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार सोलर आधारित कार्यों हेतु भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड सोनहत में आनंदपुर, कुरठी, सिंघोर, छिंगुरा, परीहट, सलगवांकला,विक्रमपुर, तेलीमुड़ा,सोनहत, पोड़ी, नवाटोला, कचोहर व बंशीपुर में 96 लाख, विकासखंड मनेंद्रगढ़ के बेलबहरा, छरछा, बिहारपुर, चौघड़ा, बिचौली, घुटरा व मनवारी में 73 लाख 75 हजार,
भरतपुर विकासखंड के बहरासी, रामगढ़, आरा, मटठा, कोइलारा, मयमौर, कलकेंडी, पोड़ी, पटपरटोला, गड़वार व मन्नौड में 73 लाख 73 हजार व भरतपुर के भगवानपुर, अक्तवार, सिंगरौली व बड़वाही में सोलर
आधारित कार्यों के लिए 55 लाख 31 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत् वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर गांव के हर घर-घर में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य राज्य शासन द्वारा रखा गया है। इस योजना से गांव के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। विधायक गुलाब कमरो
ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की संवेदनशील कांग्रेस की भूपेश सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर गांव के हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचेगा। इससे एक और जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और जल संकट से निजात मिलेगी वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में रह रही महिलाओं को सबसे अधिक राहत
मिलेगी ! क्योंकि कई गांवों में पीने के पानी को लेकर आज भी काफी परेशानियां हैं महिलाओं व बेटियों को लंबी दूरी तय कर पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। सरकार की इस महती योजना से निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे।

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