मांगों को लेकर हल्का पटवारियों का तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, अब – तक किसी ने नहीं जाना हाल

अम्बिकेश गुप्ता

कुसमी। हल्का पटवारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की घोषणा के बाद सभी हल्का पटवारी 14 दिसंबर से राजस्व का काम धाम ठप कर हड़ताल में बैठ गए हैं। इसी तारतम्य कुसमी सामरी व चांदो तहसील के समस्त हल्का पटवारी कुुसमी में स्थित दुर्गा चौक में धरना में बैठकर अपनी मांगों को बुलंद करते हुए शासन से अपनी मांगों पर अमल कराने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है. सभी हल्का पटवारी 14 दिसंबर से राजस्व का काम काम-धाम ठप कर हड़ताल में बैठे हैं। कुसमी, सामरी, चांदो के समस्त हल्का पटवारी कुसमी अनुभाग के दुर्गा चौक पर स्थित सामुदायिक भवन के पास हड़ताल में बैठकर अपनी मांगो के लिए अडिग है। पटवारियों के धरना में बैठ जाने से राज्य सेराजस्व संबंधित सभी काम – धाम रुक गए हैं। हल्का पटवारियों के द्वारा होने वाले राजस्व कार्यो में धान खरीदी, रकबा संशोधन, फवती नामांतरण, आय, जाति, निवास, कृषि संगणना फसल प्रयोग, अनावरी सहित राजस्व के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा इन दिनों किसान परेशान है क्योंकि उनका धान विक्रय को लेकर रकबा संशोधन के कार्य में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही हैं। हल्का पटवारियों ने बताया कि 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय बलरामपुर में हड़ताल में बैठने के बाद सभी अपने अपने राजस्व मुख्यालय के समीप बैठ कर प्रदेश व्यापी हड़ताल में शामिल है. कुसमी में बैठे हल्का पटवारियों ने यह भी बताया कि उनसे अभी तक किसी भी अधिकारियों व राजनीतिक दलों ने पहुंच कर हाल-चाल नहीं लिया हैं।

इस नौ सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल
भुइया की समस्या दूर करते हुवे संसाधन की मांग, वरिष्ठता के आधार पर जिनकी उम्र 45 वर्ष का सेवाकाल 20 वर्ष से अधिक हो चुका हो ऐसे पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पद पर सीधे पदोन्नत किया जावे, राजस्व निरीक्षकों के कुल पदों का 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत दिया जावे, शासन को स्पष्ट निर्देश जारी हो, जब तक विभागीय जांच पूर्ण ना हो तब तक किसी भी पटवारी पर प्रारंभिक एफ आई आर दर्ज ना हो, महंगाई को देखते हुए एक हजार प्रति माह किया जावे, स्टेशनरी भत्ता एक हजार प्रतिमाह किया जावे और इससे प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए, साथ ही पटवारियों को अपने कार्य संपादन करने के लिए कार्यालय के लिए किराया भुगतान हो, नक्सल प्रभावित जिले में पटवारियों को भी नक्सल भत्ता प्रदान किया जावे, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो, अतिरिक्त हलके के प्रभार के लिए पटवारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि भत्ता दिया जावे, वेतन विसंगति दूर किया जावे।