अंबिकापुरः हर घर नल से जल योजना में प्रदेश की पूर्वर्ती कांग्रेस सरकार में हुई व्यापक गड़बड़ी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से रायपुर में मुलाकात कर सरगुजा बलरामपुर सूरजपुर की स्थिति से अवगत करवाया एवं जांच कर गाँव मे पानी की उपलब्ध सुनिश्चित कराने आग्रह किया है।

उक्त ज्ञापन में प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुलभ व्यवस्था बनाने मोदी सरकार के भागीरथी प्रयास को बुरी तरह से लूटने का प्रयास पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में किया गया है। हजारों करोड़ रूपये के टेंडर में 80 प्रतिशत गांव में जहां कार्य निष्पादित किया गया है वहीं नल से पानी का पता ठिकाना नहीं है, कहीं पर पाइपलाइन बिछाकर नल पोस्ट खड़े कर दिए गए हैं, कहीं ओवरहेड टैंक नहीं है। कहीं जल स्रोत ही नही है। सरगुजा के उदयपुर, मैनपाट, अंबिकापुर तथा सूरजपुर जिले में प्रतापपुर व प्रेमनगर और बलरामपुर जिले में शंकरगढ़, कुसमी अधिकांश स्थानों पर कार्य पूर्ण होने के बाद भी योजना का लाभ आमजन को नही मिल पा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इस योजना में निरंतर भ्रष्टाचार बंदरबांट की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके के कारण से इस योजना में काफी विलंब हुआ। जमीनी स्तर पर काम होने के बाद भी यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यही कारण है कि ग्रामीणजन हैंडपंप की मांग करते नजर आ रहे हैं। जबकि जलजीवन योजना में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाना उद्देश्य था। भाजपा सरकार अस्तित्व में आने के पूर्व वर्ष 2021-22 में वर्क आर्डर ले-आउट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी जो ज्यादातर स्थानों पर अपूर्ण है एवं मनमानी कार्य को अमलीजामा पहनाया गया है।

प्रदेश प्रवक्ता भाजपा अनुराग ने उप मुख्यमंत्री से कहा है कि कहीं तो मोटर खराब होने का बहाना बनाकर आमजनों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है जबकि मूल वजह,तकनीकी लापरवाही एवं मद का दुरूपयोग है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा तैयार किया गया प्राक्कलन मेजरमेंट एवं भुगतान के आधार पर जांच कराकर आवश्यकतानुसार रिकवरी अथवा एफआइआर दर्ज कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए की कितने घरों तक पानी पहुंच रहा है। साथ ही कितने गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के संरक्षण में सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, सूरजपुर तथा बलरामपुर जिले में केन्द्रीय जलजीवन योजना में हुए व्यापक भ्रष्टाचार एवं शासकीय धनराशि के दुरूपयोग पर विशेष जांच कराते हुए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

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