फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में पदस्थ 27 को कलेक्टर ने किया बर्खास्त

मुंगेली। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारी श्रवण बाधित का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी में पदस्थ हो गये थे। सालों से ये सभी सरकार को चूना लगाकर नौकरी कर रहे थे। इनके खिलाफ शिकातय मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिये थे। जांच में प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद सभी 27 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

11 शिक्षक बर्खास्त
मनीषा कश्यप (व्याख्याता), टेक सिंह राठौर (व्याख्याता), रवीन्द्र कुमार गुप्ता (व्याख्याता), पवन सिंह राजपूत (व्याख्याता), विकास कुमार सोनी (व्याख्याता), अक्षय सिंह राजपूत (व्याख्याता), गोपाल सिंह राजपूत (व्याख्याता), योगेन्द्र सिंह राजपूत (व्याख्याता), मनीष राजपूत (शिक्षक), नरहरी सिंह राठौर (सहायक शिक्षक), राकेश सिंह राजपूत (शिक्षक) और श्रम विभाग से नरेन्द्र सिंह राजपूत (सहायक ग्रेड 2) है।

 12 अधिकारी कृषि विभाग में सस्पेंड
कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रभा भास्कर, अमित राज राठौर, धर्मराज पोर्ते, भीष्मराव भोसले (प्रयोगशाला सहायक), नितेश कुमार गुप्ता, विजेन्द्र नार्गव, टेकचंद रात्रे, निलेश कुमार राठौर, सुरेन्द्र कुमार कश्यप, गुलाब सिंह राजपूत, बृजेश सिंह राजपूत हैं।

चार कर्मचारी अन्य विभागों में बर्खास्त
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक ग्रेड-2 सत्यप्रकाश राठौर, उद्यान विभाग की ग्रामीण उद्यान अधिकारी पूजा पहारे, सतीश नवरंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास विस्तार अधिकारी राजीव कुमार तिवारी शामिल हैं।

प्रशासन की सख्ती और अगली कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए सभी दोषियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी करने में संलिप्त रहे मेडिकल अधिकारियों एवं दलालों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अब रिकवरी की प्रक्रिया और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की दिशा में भी विचार कर रहा है।

एक मिसाल बनी कार्रवाई
इस कार्रवाई को शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर रवैये का प्रतीक माना जा रहा है। यह निर्णय उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो योग्यता के बल पर नौकरी की चाह रखते हैं।