बलरामपुर कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण करने तथा राजस्व से संबंधित सेवाएं हेतु ऑनलाईन आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से लेने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निपटारा समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति/ई-कोर्ट क्रियान्वयन, धारा 170-ख के प्रकरणों के निराकरण की प्रगति, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों तथा मुआवजा भुगतान की जानकारी, अविवादित/विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा की तथा आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों के निराकरण एवं भुगतान, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनों में निवासरत परिवारों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने की प्रगति, अनुभाग स्तर पर सरलीकरण नियम अनुसार वृक्ष कटाई की जानकारी, छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 एवं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राप्त प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। खाद, बीज की उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारी से ली। बैठक में खाद्य अधिकारी से पहुंचविहीन केन्द्रों में खाद्यान्न भण्डारण की जानकारी लेते हुए जिले में संचालित सभी उचित मूल्य दुकानों को कोर पीडीएस सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए। राजस्व अभिलेख कोष्ट में निराकृत प्रकरणों के जमा करने की प्रगति, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट भूमि बंटन एवं व्यवस्थापन की जानकारी, माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु लंबित प्रकरणों/ माननीय न्यायालय के आदेश का समय-सीमा में क्रियान्वयन की स्थिति, भुईयां साफ्टवेयर में आधार प्रविष्टि, डिजीटल हस्ताक्षर, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन से संबंधित प्रकरणों पर विस्तृत समीक्षा की। इसी प्रकार भू-राजस्व, पंचायत उपकर, अर्थदण्ड वसूली, डायवर्सन कर वसूली, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भाटक, अधोसंरचना उपकर वसूली, पर्यावरण उपकर वसूली तथा आर.आर.सी. वसूली की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की।

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