वकीलों व अन्य को फ्रंटलाइन वर्कर मानने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री के फैसले का किया स्वागत

मनेंद्रगढ़ ! मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अहम घोषणा की है ! उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उनके टीकाकरण में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है इसमें अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है! इस फैसले का प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग ने स्वागत किया है ! कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश संयुक्त सचिव अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप दुबे अध्यक्ष विधि विभाग का॑ग्रेस द्वारा पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था! उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर में दिनभर पक्षकारों ,पुलिस व अन्य लोगों से मिलना जुलना रहता है इस विषम परिस्थिति में अधिवक्ता गण काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी से अलग रखा गया है उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार इस माह अपने 50 फ़ीसदी कोटा में एक भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई है ऐसे में राज्य सरकार को बायोटेक कंपनी द्वारा खरीदी पर जो वैक्सीन मिल रही है उससे वर्गीकरण करना पड़ा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वकीलों के साथ ही पत्रकारों व उनके स्वजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर मानकर टीकाकरण में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है ! मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के उपाध्यक्ष रमेश सिंह एवं प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश संयुक्त सचिव राजेंद्र तिवारी जिलाध्यक्ष अनिमेष सिंह समस्त पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने किया है।