सम्मान  निधि में 10 हजार रुपये महीने की वृद्धि, कैबिनेट बैठक में चार अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 4 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली अहम बैठक है।

कौन-कौन से फैसले लिए गए
कैबिनेट बैठक में सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। बैठक में उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे।

शहीद की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
सुकमा जिले में 9 जून को हुए बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
कैबिनेट ने रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग (PSC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वे अभी तक लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं।

वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़ाई गई
बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा पहले ही राज्य के 2025-26 के बजट में की गई थी।