राज्य सरकार ने परसा कोल ब्लॉक के व्यपवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने केंद्र सरकार को लिखा पत्र 

अंबिकापुर। परसा कोल ब्लॉक के व्यपवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। परसा कोयला खनन परियोजना के लिए हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है, इसके चलते वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने हसदेव अरण्य कोलफिल्ड में वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने वन महानिरीक्षक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव केपी राजपूत ने पत्र में उल्लेखित किया है कि हसदेव अरण्य कोलफील्ड में व्यापक जनविरोध के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई है। जन विरोध, कानून व्यवस्था एवं व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परसा खुली खदान परियोजना (रकबा 841.548 हे.) में वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है, इसके बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र के 841 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वनों की कटाई शुरू हो गई है। जैव विविधता के लिहाज से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए पर्यावरणविद इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं।