पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले ने सचिवों के आंदोलन का किया समर्थन

चंपा देवी पावली ने कहा चुनाव में पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने का वादा कर कुर्सी पाते ही भूल गई कांग्रेस सरकार

मनेंद्रगढ़ (शुद्धूलाल वर्मा) ! मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत सचिव एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर धरने पर बीते 26 दिसंबर से बैठे हैं जिससे कई काम प्रभावित हो रहे है साथ ही लोगों को परेशानी भी हो रही है।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के सचिव 26 दिसंबर शनिवार से तहसील कार्यालय के समीप काम बंद कलम बंद के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ग्रामवासियों को हो रही परेशानी और सचिव संघ की पीड़ा को देखते हुए पूर्व संसदीय सचिव चम्पा देवी पावले शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंची और सचिव संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की ! उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व सचिव संघ को नियमितीकरण का वादा किया था लेकिन जब आज उनकी सरकार है तो वे लोग अपने वादे से मुकर गये है।सचिव संघ की मांग पूर्णतः जायज है और तत्काल उनका शासकीयकरण किया जाना चाहिये। सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायत सचिव जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से पूरा करते हैं साथ ही राज्य शासन व केंद्र शासन की उन समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सचिवों का शासकीय कर्मचारी नही माना जा रहा। उन्होंने आगे बताया कि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी को शासन द्वारा शासकीय करण कर दिया गया लेकिन पंचायत सचिव आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। संघ के सचिव दिलीप राय ने बताया कि पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने हेतु प्रदेश के 65 विधायक गण द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। उनकी मांग है कि पंचायत सचिवों के कार्य को देखते हुए और विधायकों के अनुशंसा पत्र को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त कर चुके सचिवों का शासकीय करण किया जाना चाहिए ऐसा न करने की स्थिति में वह सभी 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संघ ने अपनी मांग के लिये राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को भी पत्र लिखकर पंचायत सचिव का शासकीयकरण किये जाने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर शिवकुमार टेकाम, दिनेश तिवारी, सुभाष राय, गुलाब राम, कपिल देव चौधरी, सीता राम यादव, गोपाल सिंह, गोपाल बेलवंशी के साथ काफी संख्या में संघ के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।