छत्तीसगढ़ में आर्थिक आरक्षण को मंजूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लोकसेवा यानी सरकारी नौकरी में 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य में जातिगत आरक्षण में किए गए बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई। इससे अब ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 और एससी का 12 से बढ़कर 13 फीसद हो जाएगा। एसटी के 32 फीसद आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने लेमरु हाथी रिजर्व पर भी मुहर लगा दी। यह देश का पहला हाथी रिजर्व होगा।

मुख्यमंत्री निवास में देर रात तक चली कैबिनेट की बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आर्थिक आरक्षण का लाभ केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय आठ लाख से कम है या पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है या 1000 वर्ग फीट तक का फ्लैट है या ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज से कम भूखंड का स्वामी है, उसके परिवार को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर आयोग बनाने का भी निर्णय लिया गया है। 
चार गुना बढ़ाया लेमरू एलिफैंट रिजर्व का दायरा
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में चल रहे हाथी-मानव द्वंद्व को रोकने के लिए भूपेश मंत्रिमंडल ने 2007 से प्रस्तावित लेमरु एलिफैंट रिजर्व पर मुहर लगा दी है। पुराने प्रस्ताव में इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किमी था, लेकिन अब यह कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुना वन मंडल के 1995.48 वर्ग किमी क्षेत्र में बनेगा। इसके अलावा बफर जोन अलग होगा। चिन्हांकित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश में 237 हाथी हैं, जिनके संरक्षण के लिए एलिफैंट रिजर्व बनेगा।
अबूझमाड़ के परिवारों को मिलेगा सेटेलाइट खसरा
नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ के अंतर्गत नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के 275 गांवों के 50 हजार परिवारों को सेटेलाइट खसरा या नजरी नक्शा दिया जाएगा। अकबर ने बताया कि अबूझमाड़ क्षेत्र का राजस्व सर्वे कराने का प्रयास हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली।
खेल अकादमी के लिए सरकार लेगी मदद
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों और खेल के सम्मान के लिए मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में खेल अकादमी बनाए जाने का फैसला हुआ था। अब खेल अकादमी के संचालन के लिए उद्योगपतियों, एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं और अन्य समितियों से मदद लेने का निर्णय हुआ है। मंत्री अकबर ने कहा कि खेल अधोसंरचना के मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे नंबर पर है, अब उसे संसाधनों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास होगा।

साभार – जे एन एन

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