राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता… भूपेश-अकबर के कन्धों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी…

रायपुर – अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर के मेला मैदान में होगा। छत्तीसगढ़ में एआईसीसी का यह पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके चलते प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

राष्ट्रीय अधिवेशन में अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगेे। अतिथियों के आने-जाने की जिम्मेदारी मंत्री अकबर की होगी। लोगों के रूकने-ठहरने की व्यवस्था शिवकुमार डहरिया और रामगोपाल देखेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मैदान का निरीक्षण किया था और 16 समिति बनाकर काम बांटने को कहा था। कुमारी शैलजा ने बैठक कर कुछ समितियों का जिम्मा संभावित मंत्रियों में बांट भी दिया है। हर कमेटी में एक मंत्री और एक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी को रखा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी जिम्मेदारियों को लेकर और मंथन होना बाकी है। फरवरी के पहले सप्ताह में सबकुछ फाइनल हो जाएगा।

अधिवेशन के लिए नवा रायपुर के मेला मैदान में 5 से 6 हजार पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। टेंट का काम भी फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। कैटरिंग के लिए एजेंसी को चुन लिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारियों के रूकने के लिए बड़े होटल बुक किए जा चुके हैं। टेंट और इवेंट कंपनी का फाइनल होना बाकी है।

2 फरवरी को कुमारी शैलजा के दो दिन के लिए रायपुर आ रही हैं। वे अधिवेशन को लेकर बैठक करेंगी और सभी कमेटी के लिए एक बार फिर फाइनल चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मीडिया समिति के गठन के लिए जयराम रमेश भी फरवरी के पहले सप्ताह में रायपुर आएंगे। अभी इस समिति में संचार प्रमुख सुशील आनंद का नाम है। इसके अलावा सेवादल समिति को तय करने के लिए लालजी देसाई भी आने वाले हैं।

हर समिति के नीचे होगी उपसमिति
कुछ दिन पहले दौरे में आई कुमारी शैलजा ने एक गोपनीय बैठक ली थी। जिसमें चंदन यादव, मोहन मरकाम, रवींद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत और अमरजीत सिंह चावला थे। इस बैठक में ही हर समिति के लिए मंत्रियों के संभावित नाम की चर्चा हुई थी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि हर समिति में 10-15 पदाधिकारी होंगे। हर समिति एक उपसमिति का गठन करेगी। जिसमें 150-200 कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा।