राज्य सरकार ने आरक्षण नियमों में किया संशोधन…धान की खरीदी अब 1 दिसंबर से…

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

  •  छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 3 की अनुसूची-दो में संभाग और जिलों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 100 बिन्दु माॅडल आरक्षण रोस्टर में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  •  खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत आगामी एक दिसंबर से 15 फरवरी तक धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।
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